उत्पन्नाचा दाखला — कागदपत्रे आणि फाइल साईज

आपले सरकार महसूल पोर्टलवर उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी तीन पुरावे लागतात — ओळख, पत्ता आणि उत्पन्न. प्रत्येक यादीतून कोणतेही एक कागदपत्र चालते. प्रत्येक फाइल JPEG किंवा PDF स्वरूपात ७५ KB ते ५०० KB दरम्यान असावी लागते.

ही मर्यादा दोन्ही बाजूंनी लागू होते. WhatsApp वरून आलेला फोटो साधारण ४० ते ६० KB चा असतो आणि तो लहान असल्यामुळे नाकारला जातो. लहान फाइल नेहमी सुरक्षित असते हा समज इथेच अडचणीत आणतो.

त्यामुळे नुसतं compress करणारं टूल इथे चालत नाही — ते फाइल ७५ KB खाली नेऊ शकतं. किमान आणि कमाल दोन्ही ठरवता येणारं टूल लागतं.

आधार कार्डचा नियम — एक पायरी वाचते

आधार कार्ड ओळखीच्या यादीत आणि पत्त्याच्या यादीत, दोन्हीकडे असते. ओळखीच्या पुराव्यात एकदा अपलोड करा, नंतर पत्त्याच्या पुराव्यात तेच टिक करा — पोर्टल संदेश दाखवते की हे कागदपत्र दुसऱ्या प्रकारात आधीच अपलोड झाले आहे आणि तेच गृहीत धरले जाईल.

तिथे OK दाबा. दुसऱ्या ठिकाणची फाइल निवडण्याची सोय बंद होते आणि पुन्हा अपलोड करावे लागत नाही. बरेच जण इथे काहीतरी चुकले असे वाटून Cancel दाबतात आणि तीच फाइल दोनदा अपलोड करत बसतात.

पोलीस व्हेरिफिकेशन पोर्टलपेक्षा हे पोर्टल या बाबतीत सोपे आहे — इथे फाइलच्या नावात स्पेस चालते. त्यामुळे फाइलचे नाव बदलण्याची गरज नाही.

उत्पन्नाचा पुरावा कोणता द्यायचा

बहुतेक अर्ज इथेच अडकतात, कारण योग्य कागदपत्र कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या प्रकारावर अवलंबून असते:

शेवटची ओळ मजूर, लहान व्यावसायिक आणि जमीन किंवा पगारपत्रक नसलेल्या बहुतांश कुटुंबांना लागू होते. ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचा अहवाल ऑनलाइन अर्ज सुरू करण्यापूर्वीच काढून ठेवावा लागतो, नंतर नाही.

एक वर्ष की तीन वर्षे

अर्जाच्या सुरुवातीलाच उत्पन्न वर्षाचा पर्याय येतो. शाळा प्रवेश, वैद्यकीय कारण, बँक कर्ज आणि बहुतांश शासकीय योजनांसाठी एक वर्षाचा दाखला पुरतो. नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्रासाठी तीन वर्षांचा लागतो. चुकीचा पर्याय निवडला तर दाखला मिळतो पण ज्या कामासाठी हवा होता त्याला चालत नाही — नवीन अर्ज आणि पुन्हा फी.

उत्पन्नाचा तक्ता

अर्जात अकरा ओळींचा तक्ता येतो — शेती, शेती पुरक व्यवसाय, शेत मजुरी, इतर मजुरी, व्यवसाय, स्थावर मिळकत, वेतन व सेवानिवृत्त वेतन, गुंतवणुकीवरील व्याज आणि इतर साधने. लागू असतील त्याच ओळी भरा. शेवटच्या दोन ओळी — एकूण आणि एकूण अक्षरी — पोर्टल स्वतः भरते, त्यात टाइप करता येत नाही.

फी आणि पेमेंट

अर्ज तीन टप्प्यांत पूर्ण होतो: अर्ज भरणे, कागदपत्रे अपलोड करणे आणि पेमेंट. शासकीय फी ₹१०, सेवा शुल्क ₹५०, त्यावर SGST ₹४.५० आणि CGST ₹४.५० — एकूण ₹६९. पेमेंट BillDesk मार्फत कार्ड, नेट बँकिंग, UPI किंवा वॉलेटने करता येते. UPI निवडल्यास QR कोड साधारण पाच मिनिटांत संपतो, त्यामुळे तो स्क्रीन उघडण्यापूर्वी मोबाइल तयार ठेवा.

पेमेंट झाल्यावर अर्ज क्रमांक तयार होतो आणि फाइल नायब तहसीलदारांकडे जाते. ठरलेली मुदत १५ दिवसांची आहे. त्या मुदतीत दाखला न मिळाल्यास प्रथम अपील तहसीलदारांकडे आणि द्वितीय अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे करता येते.

ही माहिती सर्वसाधारण मार्गदर्शनासाठी आहे. शुल्क आणि अटी बदलू शकतात — अर्ज भरतानाच्या पानावरील अधिकृत सूचना अंतिम मानावी.